किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को मौका नहीं देगी सरकार, महीने भर पहले घोषित होगा रबी का एमएसपी

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हाइलाइट्स:

  • राज्‍यसभा से सिर्फ एक कृषि बिल पास होना बाकी, लोकसभा से तीनों पास
  • विपक्ष के आरोपों पर खुद पीएम मोदी आकर दे रहे जवाब, दूर रहे कन्‍फ्यूजन
  • किसानों को खुश करने के लिए रबी की फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य बढ़ेगा
  • महीने भर पहले तय हो सकता है एमएसपी, विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती सरकार

नई दिल्‍ली
कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयकों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का जिम्‍मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा है। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) खत्‍म नहीं होगा, पीएम कई बार ऐसा कह चुके हैं। तीन विधेयकों को लेकर हो रहे विरोध के बीच सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। अगले हफ्ते रबी की फसलों के लिए ज्‍यादा एमएसपी का ऐलान होगा। तय वक्‍त से करीब एक महीना पहले ही एमएसपी घोषित कर दिया जाएगा ताकि विपक्ष की बात गलत साबित हो जाए।

एक तीर से दो शिकार करेगी सरकार
कृषि मंत्रालय आमतौर पर रबी की फसलों जैसे गेहूं, सरसों और दालों के लिए बुवाई के सीजन की शुरुआत में एमएसपी की घोषणा करता है। अक्‍टूबर के दूसर पखवाड़े में होने वाला ऐलान इस बार सितंबर में ही कर दिया जाएगा। यह विपक्ष के हमलों को बेअसर करने की एक कोशिश हो सकती है। पिछली बार 23 अक्‍टूबर को रबी का एमएसपी घोषित किया गया था। इस घोषणा से सरकार किसानों को भी संकेत देगी। वह एमएसपी देखकर सर्दियों में कौन सी फसल बोनी है, यह तय कर सकते हैं। नए एमएसपी पर खरीद रबी के मार्केटिंग सीजन, अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगी।

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इस साल रबी किसानों को मिले 1.13 लाख रुपये
एक अधिकारी ने कहा, ‘रबी की फसलों के एमएसपी में बढ़त उसी सिद्धांत पर होगी जिसे 2018-19 के बजट में सामने रखा गया था। अखिल भारतीय स्‍तर पर उत्‍पादन की औसत लागत का कम से कम डेढ़ गुना।” कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रबी की फसलों के लिए 2020 में किसानों को 1.13 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह रकम पिछले साल के मुकाबले 31% ज्‍यादा है। इस आंकड़े से सरकार की कोशिश यह साबित करने की थी कि उसका एमएसपी के जरिए खरीद पर जोर है। मंत्रालय ने संसद में विपक्ष की ओर से उठाए गए कई सवालों पर सफाई दी है।

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पीएम मोदी ने अपनाया आक्रामक रुख
राज्‍यसभा से दो बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट उनके आक्रामक रुख की गवाही देते हैं। उन्‍होंने इसे ‘ऐतिहासिक पल’ बताते हुए किसानों को फिर आश्‍वासन दिया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्‍यवस्‍था बनी रहेगी। मोदी ने कई ट्वीट्स में कहा कि “नए कानूनों से किसानों को बिचौलियों के जाल से मुक्ति मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि “इससे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। दशकों तक हमारे किसान भाई-बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी।” प्रधानमंत्री ने एमएसपी को लेकर फैले गतिरोध पर सफाई देते हुए कहा, ” पहले भी कहा चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकारी खरीद जारी रहेगी।”



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