बिहार चुनाव से पहले सर्वण गरीबों को मिल सकता है सरकारी नौकरियों के आवेदन की उम्र सीमा में बढ़ोतरी का तोहफा

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हाइलाइट्स:

  • केंद्र सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सवर्णों को एक और तोहफा दे सकती है
  • EWS कैटिगरी के अभ्यर्थियों को SC-ST और OBC की तरह उम्र सीमा में छूट दे सकती है
  • सरकारी नौकरियों के आवेदन में गरीब सवर्णों के लिए भी उम्र सीमा बढ़ाने की मांग जोरों पर है

नई दिल्ली
सर्वण गरीबों को पहली बार सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने वाली केंद्र की मोदी सरकार इस वर्ग को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी मे हैं। संभव है कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की उम्र सीमा में इजाफे का ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव से पहली ही कर दिया जाए। इसका संकेत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से कार्मिक मंत्रालय को लिखी गई उस चिट्ठी से मिल रहा है जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के आवदेन की उम्र सीमा में राहत देने का के फैसले पर तुरंत फैसला लेने का आग्रह किया गया है।

शुरुआत से ही जोर पकड़ रही है मांग

अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (SC-ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को सरकार नौकरियों के लिए आवेदन की उम्र सीमा में क्रमशः पांच साल और तीन साल की छूट मिलती है। केंद्र सरकार ने जब गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) की एक नई श्रेणी बनाई तभी से इस वर्ग के लिए उम्र सीमा और आवेदन शुल्क में राहत की मांग भी जोर पकड़ रही है।

मिल सकती है तीन साल की छूट
अभी खत्म हुए मॉनसून सत्र में बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने यह मुद्दा जोरशोर से उठाया। चूंकि बिहार में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए लगता है कि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला लेने के पक्ष में है। EWS के अभ्यर्थियों को यह तोहफा मिलने के आसार इसलिए भी बढ़ जाते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में दरभंगा में एम्स अस्पताल के निर्माण से लेकर कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। संभव है कि अब सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी उम्र सीमा में ओबीसी की तरह ही तीन साल की छूट देने का फैसला करे।



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