मोदी सरकार जल्द लागू करेगी नई साइबर सुरक्षा नीति, जानिए क्या होंगे बदलाव

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को कहा कि आने वाले 1,000 दिनों में देश के सभी छह लाख गांवों को तेज इंटरनेट सुविधा देने वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (Optical Fiber Network) से जोड़ दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति (Cyber ​​Security Policy) लागू करेगी.

74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एतिहासिक लालकिले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नए भारत के निर्माण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा से जोड़ा गया है. जबकि अन्य एक लाख में भी यह सुविधा पहुंचाई जा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले 1,000 दिन के भीतर छह लाख गांवों में आप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही हमें साइबर सुरक्षा के प्रति भी सचेत रहना होगा. ‘हम इन खतरों का सामना करने के लिए कदम उठा रहे हैं. हम नई साइबर सुरक्षा नीति लेकर आएंगे. इसके लिए रणनीति बनाने पर काम चल रहा है.’ वहीं कोरोना वायरस महामारी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि देश में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया जा रहा है. जिससे प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य पहचान संख्या दी जाएगी. जिसमें उसकी स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी होगी. आपने किस डाक्टर से कब और क्या इलाज कराया, क्या-क्या दवा ली, इस तरह के सभी सवालों की जानकारी उसमें उपलब्ध होगी. 

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उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की बदौलत ही UPI BHIM के जरिए पिछले एक माह के दौरान तीन लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है. यह प्रौद्योगिकी से ही संभव हो सका है कि गरीबों के जनधन खातों में लाखों करोड़ो रुपये सीधे पहुंच गए. कृषि क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव किया गया है. वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card), एक राष्ट्र एक कर (One Nation One Tax), जनधन खाते जैसे तमाम सुधार जिनमें नई प्रौद्योगिकी बड़ी भूमिका है, आज देश की ताकत बन चुके हैं. दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता (आईबीसी) जैसे एक के बाद एक सुधार किए गए हैं.

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