सोशल मीडिया प्रोफाइल वेरिफिकेशन की गुहार पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल के वेरिफिकेशन के लिए एक मैकेनिजम विकसित किया जाए। याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि सोशल मीडिया तक पहुंच को रेग्युलेट करने के लिए उपाय करने की जरूरत है, साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के उपाय करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुआई वाली बेंच ने मामले में दाखिल याचिका को एग्जामिन करने का फैसला किया है और केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। पूणे बेस्ड 2 लॉ स्टूडेंट स्कंद बाजपेयी और अभ्युदय मिश्रा की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय और कानून मंत्रालय समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बहुत ज्यादा अकाउंट हो गए हैं और अनवेरिफाईड अकाउंट ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि गुमनामी आसान हो गया है। यही कारण है कि सोशल मीडिया का गलत उपयोग भी हो रहा है और ऐसे लोग सोशल मीडिया पर गैरकानूनी कंटेट डाल रहे हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल को वेरिफाई करने के साथ-साथ साइबर अपराधियों की पहचान तय करने के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाने की दरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।



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