Brexit Deal : समुद्र में मछली पकड़ने पर यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन में रार

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हाइलाइट्स:

  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय आयोग के अध्‍यक्ष बैठक करने जा रहे हैं
  • दोनों नेता ब्रेक्जिट के बाद ट्रेड डील को लेकर जारी गतिरोध को खत्‍म करने के लिए बैठक करेंगे
  • वार्ताकारों के व्‍यापक बातचीत के बाद अब दोनों नेताओं को इस वार्ता में शामिल किया गया है

लंदन
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय आयोग के अध्‍यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन शनिवार को ब्रेक्जिट के बाद ट्रेड डील को लेकर जारी गतिरोध को खत्‍म करने के लिए शनिवार को बैठक करेंगे। दोनों ही पक्षों के वार्ताकारों के हफ्ते तक व्‍यापक बातचीत के बाद कई मुद्दों पर मतभेद बने रहने के बाद अब दोनों ही नेताओं को बातचीत में शामिल किया गया है। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा समुद्र में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर है।

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को 31 दिसंबर तक एक ट्रेड डील कर लेना है। इस डील के कई मुद्दों पर सहमति बन गई है लेकिन अभी कई प्रमुख मुद्दे अनसुलझे बने हुए हैं। इसमें एक प्रमुख मुद्दा मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय संघ में शामिल देश चाहते हैं कि ब्रिटेन अपने समुद्री इलाके में अगले 10 साल तक मछली पकड़ने का अध‍िकार दे।

डील से संतुष्‍ट नहीं हुए तो वीटो कर सकते हैं: फ्रांस
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ की इस शर्त पर ब्रिटेन तैयार होता नहीं दिख रहा है। फ्रांस के यूरोप मामलों के मंत्री ने संकेत दिया है कि अगर वे डील से संतुष्‍ट नहीं हुए तो वे वीटो कर सकते हैं। फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुअल मैक्रां यह सुनिश्चित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि मछली पकड़ने का उद्योग ब्रिटेन के समुद्री इलाके से प्रतिबंधित न हो जाए।

इस बीच जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के प्रवक्‍ता ने कहा है कि हमेशा समझौते के लिए संभावना बनी रहती है। उधर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन ने कहा है कि उन्‍हें पूरे उत्‍साह से आशा है कि एक ट्रेड डील पर समझौता हो सकता है। दरअसल, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था लेकिन दोनों ही पक्षों के नेताओं को आगे के लिए एक डील पर चर्चा के लिए समय चाहिए था। इसीलिए उन्‍हें 11 महीने का समय दिया गया था जो 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है। अगर यह डील नहीं हुई तो सीमा पर जांच होगी और ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ के बीच भेजे जाने वाले सामान पर टैक्‍स लगाया जाएगा।



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